Logo

ग्राम पंचायत पोर्टल

डेमो गाव, DEMO DISTRICT

📋 माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायदा, २००५

पारदर्शकता आणि जबाबदारीसह नागरिकांना सशक्त करणे

आरटीआय कायद्याबद्दल

माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ हे एक ऐतिहासिक विधेयक आहे जे भारतीय नागरिकांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागण्यास सक्षम करते. हा कायदा शासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवतो.

मुख्य वैशिष्ट्ये

  • सोपी अर्ज प्रक्रिया
  • वेळबद्ध प्रतिसाद (३० दिवस)
  • क्षुल्लक अर्ज शुल्क
  • अपील यंत्रणा उपलब्ध

फायदे

  • वाढलेली पारदर्शकता
  • कमी भ्रष्टाचार
  • चांगले शासन
  • नागरिक सशक्तीकरण

आरटीआयसाठी कसे अर्ज करावे

पायरी १: तुमचा अर्डर मसुदा तयार करा

तुम्हाला हवी असलेली माहिती उल्लेख करून स्पष्ट आणि विशिष्ट अर्ज लिहा. तुमचे संपर्क तपशील समाविष्ट करा.

पायरी २: अर्ज शुल्क भरा

निर्धारित अर्ज शुल्क (बहुतेक राज्यांसाठी ₹१०) रोख, मागणी ड्राफ्ट किंवा पोस्टल ऑर्डरद्वारे भरा.

पायरी ३: अर्ज सादर करा

तुमचा अर्ज संबंधित विभागाच्या सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) ला सादर करा.

पायरी ४: प्रतिसाद मिळवा

तुम्हाला ३० दिवसांत प्रतिसाद मिळायला हवा. नाहीतर, तुम्ही अपील दाखल करू शकता.

ऑनलाइन आरटीआय अर्ज सादर करा

📝 महत्त्वाची सूचना

हा आरटीआय अर्जांसाठी एक सरलीकृत ऑनलाइन फॉर्म आहे. अधिकृत हेतूंसाठी, कृपया आरटीआय कायदा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योग्य प्रक्रिया पाळून घ्या.


आरटीआय संपर्क माहिती

सार्वजनिक माहिती अधिकारी

नाव: सार्वजनिक माहिती अधिकारी

प्रथम अपील अधिकारी

नाव: प्रथम अपील अधिकारी

महत्त्वाच्या लिंक्स