डेमो गाव, DEMO DISTRICT
पारदर्शकता आणि जबाबदारीसह नागरिकांना सशक्त करणे
माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ हे एक ऐतिहासिक विधेयक आहे जे भारतीय नागरिकांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागण्यास सक्षम करते. हा कायदा शासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवतो.
तुम्हाला हवी असलेली माहिती उल्लेख करून स्पष्ट आणि विशिष्ट अर्ज लिहा. तुमचे संपर्क तपशील समाविष्ट करा.
निर्धारित अर्ज शुल्क (बहुतेक राज्यांसाठी ₹१०) रोख, मागणी ड्राफ्ट किंवा पोस्टल ऑर्डरद्वारे भरा.
तुमचा अर्ज संबंधित विभागाच्या सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) ला सादर करा.
तुम्हाला ३० दिवसांत प्रतिसाद मिळायला हवा. नाहीतर, तुम्ही अपील दाखल करू शकता.
हा आरटीआय अर्जांसाठी एक सरलीकृत ऑनलाइन फॉर्म आहे. अधिकृत हेतूंसाठी, कृपया आरटीआय कायदा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योग्य प्रक्रिया पाळून घ्या.
नाव: सार्वजनिक माहिती अधिकारी
नाव: प्रथम अपील अधिकारी